---

सोमवार पासून नवे जी.एस.टी . दर लागु

२२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशात ५% आणि १८% अशी सोपी दोन-स्लॅबची जीएसटी असणार आहे .

  देशाने एक सोपी द्विस्तरीय कर प्रणाली स्वीकारली . बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर ५% आणि १८% दराने कर आकारला जाईल. अति-आरामदायक वस्तूंवर ४०% कर आकारला जाईल.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचा उद्देश करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि त्याचे पालन करणे सोपे व्हावे असा आहे.

सध्याच्या ५%, १२%, १८% आणि २८% या चार-स्तरीय रचनेमुळे वर्गीकरणावरून अनेकदा गोंधळ निर्माण होतात. GST २.० अंतर्गत, बहुतेक वस्तू आणि सेवा आता फक्त दोन दरांच्या अंतर्गत येतील:

५% – अन्नधान्य आणि औषधे यासारख्या जीवनावश्यक आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू

१८% – उत्पादन, वाहतूक आणि सेवांसह बहुतेक मानक वस्तू आणि सेवा

त्याच वेळी, सरकारने पाप आणि लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% चा विशेष डी-मेरिट दर सुरू केला आहे, ज्यामध्ये तंबाखू, पान मसाला, वायूयुक्त पेये आणि प्रीमियम वाहने यासारख्या वस्तूंना या नवीन स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

केंद्रीय वस्तूंसाठी सुधारित केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) दर अधिसूचित केले. राज्ये आता सोमवार (२२ सप्टेंबर २०२५) पासून वस्तू आणि सेवांवर लागू होणाऱ्या राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरांसाठी संबंधित अधिसूचना जारी करतील.

जीएसटी २.० चा मुख्य उद्देश म्हणजे स्लॅबची संख्या कमी करून आणि वर्गीकरण विवाद दूर करून देशाची अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुलभ करणे. ग्राहकांसाठी, नवीन रचना अधिक स्पष्टता, निष्पक्षता आणि महागाईपासून काही प्रमाणात संरक्षण देण्यासाठी डिझाइन केली आहे.अन्नधान्य, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर कमीत कमी ५% दराने कर आकारला जाईल, ज्यामुळे कुटुंबांना परवडेल. दरम्यान, १२% कर स्लॅब रद्द केल्याने अनेक मध्यम श्रेणीतील उत्पादने स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना थेट दिलासा मिळेल.

जीएसटी २.० अधिकृतपणे लागू होत असल्याने , भारतातील खरेदीदारांना दैनंदिन वस्तू आणि सेवांसाठी किती पैसे द्यावे लागतात यामध्ये दृश्यमान बदल दिसून येतील.

जीएसटी २.० च्या आधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले , “उद्यापासून, पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा लागू होतील. जीएसटी बचत उत्सव सुरू होईल, ज्यामुळे घरे, दुकानदार, शेतकरी आणि व्यवसायांसाठी बचत वाढेल आणि त्याचबरोबर भारताच्या विकासाच्या गाथेला गती मिळेल.”